स्कूल भवन निर्माण में लाखों के लेनदेन पर उठे सवाल, काम कराने वाले पूर्व सचिव को नहीं मिला 2.91 लाख का भुगतान,,, 10 दिन का अल्टीमेटम

कोंटा (रिपोर्ट - रेहान खान) 21 नवंबर 2026। ग्राम पंचायत डब्बा कोंटा के पंतापारा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने तत्कालीन पंचायत सचिव उदय कुमार मुनारे पर निर्माण कार्य के लिए अग्रिम राशि लेने के बावजूद काम नहीं कराने का आरोप लगाया है। वहीं, बाद में निर्माण कार्य कराने वाले पूर्व सचिव मोहम्मद हफीज खान को मूल्यांकन के बावजूद अब तक भुगतान नहीं मिलने का मामला सामने आया है।
मामले से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए 16.76 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी। स्वीकृति आदेश में 24 मार्च 2023 की तारीख दर्ज है। वहीं, उपलब्ध तकनीकी मूल्यांकन पत्रक में कराए गए निर्माण कार्य का मूल्य 2,91,849.72 रुपये दर्शाया गया है।
पूर्व उपसरपंच मदकम सन्नू और पूर्व सरपंच गंगा मड़वी ने अपने बयानों में बताया कि तत्कालीन सचिव उदय कुमार मुनारे के कार्यकाल में निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं थी और काम भी शुरू नहीं कराया गया था। इसके बाद पूर्व सचिव मोहम्मद हफीज खान और पूर्व सरपंच पोडियम सुक्का के मार्गदर्शन में निर्माण कार्य शुरू कराया गया। ग्रामीणों के मुताबिक, भवन का निर्माण प्लिंथ एवं डीपीसी लेवल तक कराया गया और सामग्री कोंटा से परिवहन कराई गई।
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य का तकनीकी मूल्यांकन होने के बावजूद लगभग 2 लाख 91 हजार 850 रुपये का भुगतान मोहम्मद हफीज खान को आज तक नहीं किया गया है। इस संबंध में जनपद पंचायत कोंटा में कई बार लिखित आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की बात कही जा रही है।
3 लाख के चेक का जिक्र, भुगतान किसे हुआ?
इस पूरे मामले में एक हस्तलिखित दस्तावेज में 3 लाख रुपये के चेक और भुगतान का भी उल्लेख सामने आया है। हालांकि, चेक की वास्तविक स्थिति, भुगतान किसे हुआ और राशि किस मद में खर्च की गई, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। ऐसे में पूरे मामले में वित्तीय लेनदेन की जांच की मांग तेज हो गई है।
पूर्व जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य के लिए जारी अग्रिम राशि का हिसाब सार्वजनिक करने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने तथा मूल्यांकन के अनुसार लंबित 2,91,850 रुपये का भुगतान कराने की मांग की है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 16.76 लाख रुपये की स्वीकृति वाले स्कूल भवन का निर्माण अधूरा क्यों है? निर्माण कार्य कराने वाले व्यक्ति का भुगतान क्यों अटका हुआ है? और दस्तावेजों में दर्ज 3 लाख रुपये के चेक का वास्तविक भुगतान किसे किया गया? इन सवालों पर अब संबंधित पंचायत एवं जनपद के अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है।
नोट: प्रस्तुत समाचार ग्रामीणों एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों के बयानों तथा उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। आरोपों और भुगतान संबंधी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि एवं संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना शेष है।






